जल्दी सरकार लागू करेगी “एक देश एक राशन कार्ड” की योजना
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जल्दी सरकार लागू करेगी “एक देश एक राशन कार्ड” की योजना

इन दिनों बजट सत्र चल रहा है । आज के दिन बजट सत्र में काफी हंगामा हुआ । राहुल गांधी के बयान को लेकर पक्ष और विपक्ष में बढ़ते हंगामे की वजह से दो बार सदन को स्थगित करना पड़ा । तीसरी बार जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों पक्षों ने हंगामा किया और इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दी ।

इन हंगामे के बीच सरकार ने बताया कि जल्द ही देश में एक देश एक राशन कार्ड की योजना लागू पूरे देश में कर दी जाएगी । सरकार ने कहा कि यह योजना एक जून से लागू की जाएगी और फिलहाल यह योजना ट्रायल के तौर पर 12 राज्यों में लागू कर दी गई है ।

उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को देश में जल्दी ही कहीं भी राशन लेने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और इसके लिए सरकार आगामी एक जून से पूरे देश में एक देश एक राशन कार्ड की योजना लागू करने जा रही है ।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि साल 2013 में 11 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया था और अब इसके बाद इसके दायरे में सभी राज्यों को शामिल कर लिया जाएगा गया है । खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने बताया कि इस योजना के अगले चरण में सरकार पूरे देश के लिए एक ही राशन कार्ड जारी करने जा रही है ।

इस पहल को पहले शुरू कर दी थी जिसमें 12 राज्य को शामिल किया गया था । खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने यह भी कहा कि एक देश एक राशन कार्ड के लिए कोई भी नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी और अफवाहों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह बिचौलियों का खेल है अगर खेल नहीं रुका तो मंत्रालय इसकी सीबीआई जांच कराने से कभी भी पीछे नहीं हटेगी ।

एक अन्य पूर्व प्रश्न का जवाब देते हुए खाद एवं वितरण मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने 1 जून से पूरे देश में एक देश एक राशन कार्ड लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । हालांकि इसमें पूर्वोत्तर राज्यों को अलग रखा गया है ।

इस योजना के तहत सभी राशन की दुकानों को फिंगरप्रिंट पहचान मशीन लगवाना होगा और राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अनिवार्यता को देखते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों में इस समय सीमा को अलग रखा गया है । राशन कार्ड के जरिए मिलने वाले खाद्यान्न की कीमत सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में चली जाएगी ।

रामविलास पासवान ने यह भी बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश जिसमें पांडिचेरी चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली शामिल है, यहां पर पायलट प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि इन राज्य की सरकारों की सहमति के बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता है । फिलहाल सरकार का ध्यान इस बात पर है कि जल्द ही पूरे देश में एक देश एक राशन कार्ड की योजना लागू कर दी जाए ।

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