कोरोना वायरस वैक्सीन को यूके और यूके जैसे देशों ने अपनी आबादी की आवश्यकता से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन बुक किए हैं। यह उन देशों को पहुंच से बाहर कर देगा जिन्हें टीके लगाने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस वैक्सीन अभी भी पुरो तरह से बन नही पाई है।
अगर हम रूस और चीन द्वारा विकसित किए गए टीकों को छूट देते हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय मांग का बहुत अच्छी तरह से मूल्यांकन नहीं किया है तो कुछ उम्मीद की जा सकती है।
लेकिन जिस तरह से देश वैक्सीन की प्री-बुकिंग कर रहे हैं, टीकों पर अरबों डॉलर दे रहे हैं, जिनकी सफलता अब तक अनिश्चित है, ऐसे में जब वैक्सीन पुरी तरह विकसित हो जाती है, तो वैक्सीन तक पहुंच पर सवाल उठ रहेहैं। इसने “वैक्सीन राष्ट्रवाद” नामक एक शब्द को भी जन्म दिया है।
वैक्सीन राष्ट्रवाद ’एक चिंता क्यों ?
इससे चिंता की बात यह है कि इन अग्रिम समझौतों से दुनिया के बड़े हिस्सों में वैक्सीन को पहुंच से बाहर होने की संभावना है खास कर कर की जिनके पास दांव पर लगाने के लिए पैसे नहीं हैं जिनकी सफलता की गारंटी नहीं है।
आखिरकार, किसी भी टीके का उत्पादन करने की एक सीमित क्षमता होती है। ऐसे देशों के लिए एक वैक्सीन की प्रतीक्षा लंबे समय तक हो सकती है क्योंकि पहले कुछ महीनों या वर्षों में जो भी उत्पादन किया जाता है उसे अग्रिम समझौतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए अमीर देशों को भेजा जाएगा।
इसके अलावा, सभी टीके सफल नही होने की भी संभावना है। जो लोग टीका बना लेते है उनकी बहुत अधिक मांग में होंगी, अग्रिम समझौता करने वाले देश फायदे में होंगे। इस प्रकार यह वैक्सीन की कीमतों को बढ़ा देगा, जिससे यह बड़ी संख्या में गरीब देशों के लिए संभावित रूप से अप्रभावी हो जाएगा।
ऐसे में एक आदर्श स्थिति यह सुनिश्चित करने की होगी कि सबसे पहले टीके उन लोगो को उपलब्ध कराए जाएं, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है।
विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों, आपातकालीन कर्तव्यों, बुजुर्गों और बीमार, गर्भवती महिलाओं और दुनिया भर में अन्य समान रूप से कमजोर आबादी वाले समूहों को पहले टीके की सुविधा दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है जो इस वक्त हो रहा है।
कोरोनोवायरस वैक्सीन का उपयोग दुनिया भर की सरकारों द्वारा अपने लोगों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर एक छाप छोड़ने के अवसर के रूप में किया जा रहा है।
अपने देश के नागरिकों के लिए, सरकारें यह दिखाना चाहती हैं कि वे अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कितने चिंतित हैं, जिसके लिए वे संभावित रूप से कई टीके लगाना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए, और अपने स्वयं के जनता के लिए भी, वे अपनी वैज्ञानिक क्षमता और विशेषज्ञता को अलग करना चाहते हैं।
यही कारण है कि चीन और रूस ऐसे टीकों को मंजूरी देने में आगे निकल गए हैं जिन्होंने अभी तक सुरक्षित और प्रभावी होने के लिए आवश्यक परीक्षणों को भी पूरा नहीं किया है।
टीका विकसित करने के लिए स्वयं को घोषित करने के राजनीतिक लाभ भी हैं। दरअसल, कोरोनो वायरस वैक्सीन की कमी और असम्भवता के बारे में आशंका निराधार नहीं है।
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2009 में, H1N1 इन्फ्लूएंजा या स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बाद, अमीर देशों ने प्री बुकिंग के समान ही एक तरह से टीके लगवाए थे। नतीजतन, अफ्रीका के कई देशों में महीनों तक इन टीकों की पहुंच नही हो पाई थी।
अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने अंत में अन्य देशों के लिए अपने शेयरों का 10% जारी करने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन इसके बाद ही यह स्पष्ट हो गया था कि उन्हें अब अपने लिए टीको की आवश्यकता नही है।
इसी तरह, एचआईवी रोगियों के उपचार के लिए एंटी-रेट्रोवायरल दवाएं अफ्रीका में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र थीं, जो 1990 के दशक में विकसित होने के बाद कई वर्षों तक प्रभावित रही।
वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की रणनीति उन देशों के लिए भी अच्छी तरह से काम नही कर सकती है जो टीकों पर स्टॉक करने में सक्षम हैं।
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अगर दुनिया के कुछ हिस्से टीके की पहुंच की कमी के कारण महामारी को बनाये रखना जारी रखते हैं, तो यह वायरस को अधिक समय तक संचलन में रखेगा।
इसका अर्थ यह होगा कि दुनिया के बड़े हिस्सों में आंदोलन, कार्य और व्यापार प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में निरंतर व्यवधान के कारण, अन्य देश भी कम से कम आर्थिक रूप से जोखिम में रहेंगे ही।
जरूरत है कि वैक्सीन को जरूरत के हिसाब से सब के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
